Up School Online Attendance Latest News : उत्तर प्रदेश में सरकारी और एडेड स्कूलों में उपस्थिति की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस नए फैसले का उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देना है। ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली से शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की नियमितता का सही तरीके से रिकार्ड रखा जा सकेगा। इसके फलस्वरूप, स्कूलों में शिक्षा की ऋतुएं सुधारेंगी और न केवल छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शैक्षणिक परिणाम भी बेहतर होंगे, जिससे समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। Up School Online Attendance को लेकर नया फैसला क्या आइये लेख के माध्यम से जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने के आदेश का शिक्षक संगठनों के माध्यम से जोरदार विरोध किया गया है। संगठनों का दावा है कि बिना आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना अव्यावहारिक और मनमाना आदेश बताया है।
जानिए ऑनलाइन उपस्थिति का नया आदेश क्या है?
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 1 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी सरकारी और एडेड स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत अनुपस्थिति के कारण भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। कई स्कूलों में 1000 से अधिक छात्र हैं, जिनकी उपस्थिति अपलोड करना शिक्षकों के लिए भारी मेहनत का कार्यभार हो जाएगा। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, चौकीदार तक नियुक्त नहीं हैं। इंटरनेट की कमी के कारण ग्रामीण स्कूल यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
बायोमेट्रिक उपस्थिति यहाँ पर पहले से ही कई स्कूलों में लागू
डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह पटेल (प्रादेशिक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ – पांडेय गुट) और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यह व्यवस्था शिक्षा से अधिक स्कूल प्रशासन पर भार बढ़ा देगी। शिक्षकों के पास पढ़ाई के लिए समय नहीं बचेगा। शिक्षक नेताओं ने याद दिलाया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति पहले से ही कई स्कूलों में अनिवार्य है। ऐसे में ऑनलाइन डबल उपस्थिति व्यवस्था लागू करना जरूरी है।