UP Outsourcing Employee उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है। लंबे समय से शोषण और अस्थिरता का सामना कर रहे। इन कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब केवल मंत्री परिषद की स्वीकृति शेष है इसके बाद यह निगम विधिवत रूप से कार्य शुरू कर देगा। UP Outsourcing Employee को लेकर पूरी खबर आगे लेकर बताई जा रही है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम
राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं। अब तक इन कर्मचारियों की नियुक्ति निजी सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से होती रही है। यह एजेंसियां अक्सर कर्मचारियों का शोषण करती थी।जैसे तय मानदेय का पूरा भुगतान न करना, स्वास्थ्य और अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी, अनुचित कार्य शर्तें और कार्यकाल स्थाई, स्थायित्व और सुरक्षा का अभाव। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी निगम की नींव रखी है। जो न केवल आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि कर्मचारियों को अधिकार और सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान आउटसोर्स कर्मचारियों को ₹20000 का न्यूनतम मानदेय
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम ₹20000 प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। हालांकि वित्त विभाग ने 18000 रुपए मानदेय का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा।यह फैसला न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अब तक कई आउटसोर्स कर्मचारी ₹10000 से भी कम मानदेय पर काम करने को मजबूर थे जो वर्तमान महंगाई दर के अनुसार बेहद कम था।
नवगठित निगम का उद्देश्य आउटसोर्सिंग से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत कर्मचारियों की भर्ती सरकार द्वारा अधिकृत प्लेटफार्म से होगी। वेतन का सीधा भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सेवा की शर्तें स्पष्ट और न्याय संगत होंगी।सरकार के इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारी में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। एक आउटसोर्स कर्मचारी सुरेश कुमार ने का अब लग रहा है कि सरकार ने हमारी दशा को समझा है ₹20000 की घोषणा से हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।