MP Kisan Karj Mafi Good News : मोहन कैबिनेट ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 35 लाख किसानों के लिए प्रमुख राहत की घोषणा की गई है। इस फैसले के तहत 84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों पर लगने वाले ब्याज और दंड की राशि भी सरकार द्वारा भरी जाएगी। यह कदम किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उठाया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। सरकार का यह निर्णय कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो किसानों की मेहनत को सराहता है और उनका समर्पण सम्मानित करता है। इस कर्ज माफी योजना से किसानों को अपने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे अपनी फसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और बेहतर उत्पादन कर सकेंगे। आइये किन किसानों का कर्ज सरकार माफ करेगी पूरी जानकारी लेख में बताई जा रही है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। किसानों की जलकर राशि पर लगने वाले ब्याज और दंड को माफ कर दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संवाददाताओं को कैबिनेट की बैठक के निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बड़ा निर्णय किया है। इस फैसले के अनुसार जल संसाधन विभाग की जलकर की राशि पर ब्याज की रकम काफी बढ़ गई थी, इस जलकर की राशि पर लगने वाले ब्याज और दंड को उजागर करते हुए बताया गया है, जिससे 35 लाख किसानों को राहत मिलेगी।
कर्ज का गणित:
इस निर्णय के अनुसार किसानों के 84 करोड़ रुपये माफ किए जाएंगे, ब्याज और दंड की रकम राज्य सरकार आधिकारिक रूप से भरेगी, अब उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। यह योजना इस वर्ष के लिए लागू है। 31.3.2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रुपये बकाया है। जिसमें मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रुपये एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रुपये, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपये का सिंचाई राजस्व प्राप्त हुआ है।
मंत्री-परिषद द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किया जाएगा।
ये निर्णय भी लिए गए:
सरकार आगामी समय में लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार प्रदान करने जा रही है। अगस्त में रक्षाबंधन है और सरकार द्वारा यह उपहार की राशि आगामी 12 जुलाई को लाडली बहना की किश्त के साथ दी जाएगी। इस प्रकार लाड़ली बहनाओं को 1500 रुपये प्राप्त होंगे। इससे एक करोड़ 27 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई को दो दिवसीय समारोह के आयोजन का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 10 जुलाई को निषाद राज की जयंती भी मनाई जाएगी।