Govt Employees Good News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर यहां हम लेकर आए हैं हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा का विषय है कगर सरकार इस पर कोई कदम उठाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर के बाद काफी बड़ा लाभ यहां मिलने वाला है दर्शल खबर कर्मचारियों के रिटायर के बाद मिलने वाली कम्युटेड पेंशन से जुड़ी हुई है आठवां पेंशन आयोग कब से प्रभावित होगा और इसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन कब से मिलेगा अभी यह निर्धारित होना बाकी है लेकिन इस बीच में जो रिटायर केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी पुरानी मांग फिर से चर्चा का विषय बन रही है यह मांग कम्युटेड पेंशन में साल कम करने को लेकर है आइये पूरी खबर क्या विस्तार से जानते हैं।
15 साल की जगह अब इतने साल बाद मिलने लगेगी पूरी पेंशन
जानकारी के लिए बता दे कर्मचारी संगठन काफी लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली का समय कम कर दिया जाए जो की 15 साल से घटकर 16 साल करने की मांग की जा रही है जिससे रिटायर कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके हाल ही में स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थाई समिति की 34वीं बैठक का आयोजन हुआ यह इस बैठक में भी अन्य चर्चाओं के बीच कम्युटेड पेंशन की मांग पर प्रमुखता से यहां पर चर्चा की गई।
पहले जान लेते हैं क्या होती है कम्युटेड पेंशन
जब कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है सरकार कर्मचारियों को एक सुविधा प्रदान करती है यदि कर्मचारी जाए तो पेंशन के बड़े हिस्से का लाभ एक साथ में प्राप्त कर सकता है इसको ही कम्युटेड पेंशन कहा जाता है यहां पर एक बात ध्यान देने वाली होगी कि जो कर्मचारी एक एकमुश्त राशि का लाभ लेता है बदले में उस कर्मचारियों की जो मासिक पेंशन होती है उसको कुछ सालों के लिए यहां पर घटा दिया जाता है वर्तमान में जो नियम चल रहा है उसके हिसाब से यह कटौती 15 साल तक बनी रहती है और इस सीमा के खत्म होने के बाद ही कर्मचारियों को पूरी पेंशन बहाली का लाभ मिलता है यानी कि अब उसकी पूरी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
कम्युटेड पेंशन को लेकर कर्मचारी यूनियनों का तर्क
जो कर्मचारी यूनियन और कमयूटेड पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा है कर्मचारियों का यहां पर कहना है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों को कम किया जा रहा है इस हिसाब से वर्तमान में 15 साल का पीरियड सही रहेगा यहां पर उनका कहना है कि जो पांचवा वेतन आयोग है और कई राज्य सरकारी भी पहले ही इस अवधि को 12 साल सीमित करने की सिफारिश यहां पर कर चुकी है इसलिए केंद्र सरकार से यहां पर पूरी उम्मीद है कि वह कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए उन्हें राहत प्रदान करेगी।