Fitment Factor केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है इस आयोग की सिफारिश से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है खास बात है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यहां देखने को मिल सकता है जो कि पिछले 68 वर्षों में पहली बार होगा Fitment Factor ताजा अपडेट क्या है आगे लेख में बताया जा रहा है।
सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग
नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी के स्टाफ साइट के सचिव गोपाल मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि आठवी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को समान रूप से सभी वेतन बैंड्स में लागू करने की मांग की गई है इससे IAS से लेकर ग्रुप डी कर्मचारी जैसे चपरासी तक सभी की सैलरी में एक समान अनुपात में बढ़ोतरी हो सकती है यदि सरकार यह मांग मान लेती है तो यह 68 साल में फिटमेंट फैक्टर में सबसे बड़ा बदलाव होगा जिससे न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बीच की आय असमानता काम हो सकेगी।
वेतन ठहराव खत्म करने की भी रखी गई मांग
फरवरी 2025 में डिपार्मेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ हुई बैठक में यूनियनों ने यह भी मांग रखी की कुछ वेतन स्तरों को आपस में मिलाया जाए जैसे कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज करने की बात कही गई है इसका मकसद वेतन ठहराव की समस्या को खत्म करना है जिससे कर्मचारियों के करियर ग्रोथ पर असर पड़ता है सातवें वेतन आयोग में विभिन्न वेतन बैंड्स के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था पे बैंड वन के लिए 2.57 जबकि उच्च वेतन बैंड्स के लिए यह 2.62, 2.67 और 2.72 तक था यह अंतर रेशनलाइजेशन इंडेक्स के आधार पर तय किया गया था हालांकि इससे सैलेरी स्ट्रक्चर में असमानता बड़ी और लोअर ग्रेड के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला।
जाने कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा मूल वेतन से गुना कर नई सैलरी देखी जाती है इसमें महंगाई भत्ता मूल वेतन और अन्य भत्ते शामिल होते हैं इस फार्मूले की शुरुआत 1957 में 15 भारतीय श्रम सम्मेलन के दिशा निर्देश से हुई थी सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था जिससे जनवरी 2016 में सबसे बड़ा वेतन सुधार देखने को मिला सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि लेकिन माना जा रहा है कि आठवी वेतन आयोग का गठन जल्द किया जा सकता है यदि यह 2026 से लागू होता है तो इसका लाभ केंद्र सरकार के करीब 58 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।