DA Hike Good News: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की घोषणा

DA Hike Good News : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को ऐलान किया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की जाएगी फैसले के साथ डीए 46% से बढ़कर 53% पर पहुंच जाएगा नया संशोधन डीए जून 2025 से प्रभावित होगा जिससे राज्य परिवहन निगम के करीब 87000 कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर पूरा विवरण जानिए

महंगाई एक ऐसा आर्थिक सहायता भत्ता है जिसे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगाई के असर को कम करने के लिए प्राप्त करते हैं यह भत्ता मूल वेतन के एक प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव के आधार पर समय-समय पर इसमें फेरबदल किया जाता है यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री शिंदे और नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने की इस बैठक में राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एसटी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे चर्चा के दौरान डीए संशोधन और चिकित्सा बीमा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई।

जाने कर्मचारियों को मिलेगा एक और फायदा

बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री शिंदे ने जानकारी दी की जून 2025 से एसटी कर्मियों को 53% महान गई भत्ता प्रदान किया जाएगा साथ ही कर्मचारियों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या धर्मवीर आनंद दिघे चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में से एक विकल्प चुनने की सुविधा भी दी जाएगी इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी एक करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि अब रिटायर हो चुके कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को 12 महीने तक मुफ्त यात्रा पास का लाभ मिलेगा जो कि पहले 9 महीने तक सीमित था इससे करीब 35000 सेवानिवृत कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा इसके अलावा शिंदे ने यह निर्देश भी जारी किया कि एमएसआरटीसी अपने घाटे को कम करने के लिए बस डिपो को लॉजिस्टिक हाथ में बदलकर माल वाहन सेवाएं शुरू करें सरकार को भरोसा है कि डीए में इस वृद्धि और अन्य नई सुविधाओं के साथ एमएसआरटीसी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा इन कर्मचारियों ने बीते कुछ वर्षों में बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए हैं।

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