8th Pay Commission Good News: 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण तोहफा मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार पेंशनरों के एक भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। इस बढ़ोतरी से पेंशनरों को जीवनयापन में मदद मिलेगी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होगी। इस कदम का असर अनेक पेंशनरों पर पड़ेगा, जो अपने दैनिक खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार की यह पहल पेंशनरों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सामाजिक सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे हर पेंशनर को आर्थिक राहत मिलेगी। आइये पूरी खबर क्या है जानते हैं।
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8वीं वेतन आयोग में पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। चर्चा की जा रही है कि उनके एक भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी की जा सकती है। यह प्रस्ताव हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) की 34वीं बैठक में सामने आया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई।
बैठक के दौरान कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने पेंशनरों के Fixed Medical Allowance (FMA) का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और जो भत्ता दिया जा रहा है, वह अपर्याप्त है। इस पर यह तय हुआ कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में Fixed Medical Allowance को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में FMA 1000 रुपये महीने है, लेकिन इसे 3000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है।
Fixed Medical Allowance क्या है?
चौकीदारों के महासचिव आरके वर्मा के अनुसार, Fixed Medical Allowance एक मासिक भत्ता है जो उन पेंशनभोगियों को दिया जाता है जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित रूप से उपयोग नहीं करते और खुद के चिकित्सा खर्च उठाते हैं। यह राशि उन रिटायर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास CGHS जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पिछले संशोधन के बाद से, जो 2014 में हुआ था, FMA को अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बीच, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं और चिकित्सकों की फीस में काफी वृद्धि हो चुकी है।
संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें
SCOVA की इस बैठक में पेंशनरों से संबंधित कई मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoP&PW) ने संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया। इसी समिति ने FMA में तीन गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जिस पर वित्त विभाग ने भी सहमति जताई है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 8वीं वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल किया जा सकता है।
इस प्रस्ताव के साथ, पेंशनरों में एक नई उम्मीद जग गई है कि उनका आर्थिक बोझ कुछ कम हो सकेगा, व उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।