उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत, न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय का प्रस्ताव तैयार – UP Outsourcing Employees

UP Outsourcing Employees उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय को लेकर बड़ा फैसला लिया है अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए तक मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे जल्दी कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए फैसले के तहत आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि एक विशेष रूप से बनाए जा रहे। आउटसोर्सिंग कर्मचारी निगम के माध्यम से मानदेय प्रदान किया जाएगा इस नियम की स्थापना का कार्य लगभग अंतिम चरण में है। और इसे जल्दी औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। UP Outsourcing Employees को लेकर पूरी खबर आगे लेख में बताई जा रही है।

न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय का प्रस्ताव तैयार

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि 22 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी के हितों की रक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग यह रही है कि कर्मचारियों का मानदेय सीधे निगम के माध्यम से दिया जाए ताकि निजी एजेंसियों द्वारा हो रहे शोषण से उन्हें राहत मिल सके।परिषद के महामंत्री श्रीमती अरुणा शुक्ला ने जानकारी दी की प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने संगठन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि निगम के माध्यम से मानदेय वितरण से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। और वह आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित होंगे।

18000 रुपए तक मानदेय बढ़ने की उम्मीद

नई प्रस्ताव के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 18000 रुपए तक का न्यूनतम ममदेय दिया जाएगा। यह कदम प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक संबल साबित होगा। और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस फैसले से न सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आर्थिक साथ मिलेगी बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है। और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है तो इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

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