MP Education News: मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब 12वीं पास किए बिना कर सकेंगे ग्रेजुएशन, देखें सरकार का नया नियम

MP Education News: मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के भविष्य को लेकर एक ऐतिहासिक और काफी बड़ा फैसला यहां पर लिया है अब मध्य प्रदेश के छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास करना यहां पर जरूरी नहीं होगा। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में यहां पर देखा जा रहा है इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से नए प्रस्तावित तैयार कर लिया गया है। अनुमोदन के बाद उसे आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा छात्र 12वीं किए बिना अब स्नातक कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। लेकिन पूरी खबर जानने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि शिक्षा से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलती रहे।

10वीं के बाद सीधा ग्रेजुएशन कोर्स में मिलेगा प्रवेश

हाल ही में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक छात्र बीए, बीकॉम, या बीएससी जैसे नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्सेज में सीधा प्रथम वर्ष में एडमिशन यहां पर ले सकेंगे। यानी अगर किसी छात्र ने दसवीं के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स कर लिया तो वह अब 12वीं के बिना भी स्नातक कोर्स में प्रवेश ले सकेगा। इस प्रताप को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल को यहां पर भेज दिया गया है और उनके अनुमोदन के बाद उसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होता ही यह नियम पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा।

सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के पीछे का बड़ा उद्देश्य पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन संख्या बढ़ाना है। अब तक अधिकतर छात्र इस कोर्स को केवल तकनीकि शिक्षा तक सीमित मानते थे लेकिन अब इसका फायदा सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स में भी मिला करेगा तो इससे छात्रों के बीच पॉलिटेक्निक कोर्स की लोकप्रियता काफी अधिक बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है जो अक्सर 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं अब पॉलिटेक्निक करके आसानी से ग्रेजुएशन की डिग्री यहां प्राप्त कर सकेंगे।

जाने कब से लागू होगा ये नया नियम

राज्य सरकार इस नियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए काम कर रही है यदि एमपी बोर्ड से प्रस्ताव को हरी झंडी प्राप्त हो जाती है तो नई शिक्षाशास्त्र से ही यह नियम लागू कर दिया जाएगा इससे हजारों छात्रों को फायदा पहुंचने वाला है और उच्च शिक्षा में प्रवेश की रहा आसान हो जाएगी। मोहन सरकार का यह फैसला न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकरात्मक बदलाव है बल्कि यह उन छात्रों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया है जो संसाधनों की कमी के चलते 12वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उनके लिए एक मजबूत आधार बनेगा जिससे वह ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बेहतर करियर की ओर आगे बढ़ सकेगा।

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