8th Pay Commission Good News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है लंबे समय से इंतजार कर रहे 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते महीने संकेत दिए थे कि सरकार जल्द आयोग का गठन करने जा रही है हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मई 2025 में इसकी घोषणा कर दी जाएगी गौरतलब है की मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा ऐसे में सरकार के पास अब सीमित समय बचा है और उसे अगले वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ना होगा सूत्रों की माने तो इस बार कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
8th Pay Commission Latest News: फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी
जानकारों का मानना है कि इस बार मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से बड़ा कर 2.85 तक ले जा सकती है अगर ऐसा हुआ तो जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20000 है बढ़कर ₹40600 से लेकर ₹57200 तक जा सकती है यानी वेतन में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिल सकती है 8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ देशभर के करीब 36 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा इनमें डिफेंस डिपार्टमेंट, रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेज सहित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मी शामिल है इसके अलावा पेंशनर्स को भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधित पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
जानिए क्यों जरूरी है आठवां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में हर 6 महीने में संशोधन किया जाता है लेकिन मूल वेतन में व्यापक बदलाव केवल वेतन आयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है क्योंकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और जीवन यापन की लागत भी तेजी से बढ़ रही है ऐसे समय में कर्मचारियों को राहत देने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन समय की मांग बन गया है हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए हालिया संकेतों से स्पष्ट होता है कि इस दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है।
2026 के आम बजट से पहले अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चुनावी दांव साबित हो सकता है यदि मई 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन होता है और इसे समय पर लागू किया जाता है तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा न केवल उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी बल्कि आर्थिक स्थिरता में भी इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में मोदी सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस घोषणा हो सकती है जिस पर सभी के निगाहें टिकी हुई है।