8th Pay Commission Good News 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने आयोग के गठन की दिशा में गंभीर कदम उठाते हुए इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने आयोग के लिए 40 पदों पर नियुक्ति हेतु दो अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं। यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा कर सकती है।
8वें वेतन आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू
सूत्रों के मुताबिक, आयोग के लिए कुल 42 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों के पद भी शामिल हैं। बाकी के 40 पद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों में दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य अधिकारी शामिल हैं। सभी चयनित अधिकारी आयोग के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – ToR) तय होने के बाद काम शुरू करेंगे।
जल्द हो सकती है अध्यक्ष की घोषणा
जानकारी के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और जल्द ही इनकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी, जिसमें कुल 45 सदस्य थे। वहीं, छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण ने की थी। इस बार संभावना है कि सदस्य संख्या को थोड़ा कम रखा जाएगा ताकि आयोग ज्यादा कुशलता से कार्य कर सके।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग का सीधा असर देशभर के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनधारकों पर पड़ेगा। आयोग के सुझावों के आधार पर इन कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Pay Structure) और सेवा शर्तों (Service Conditions) में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है कि आयोग के कामकाज की शुरुआत अगले कुछ महीनों में हो सकती है और 2026 से पहले इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
टीओआर का इंतजार, लेकिन तैयारी जोरों पर
हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन या इसके टीओआर की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार जारी परिपत्रों और आंतरिक बैठकों से यह संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही आयोग की औपचारिक घोषणा होगी और वेतन में वृद्धि को लेकर एक बड़ी राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
सरकार की इस पहल से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है, तो आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार देखने को मिलेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।